Subhadra Yojana Online Apply 2024: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सभी वर्ग को लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। खासतौर पर बेटियों और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई है। इन योजनाओं के तहत सरकार इन वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से मदद देती है। एक ऐसी ही योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं को हर साल 10 हजार रुपए मिलेंगे। बता दें कि ये योजना ओडिशा की महिलाओं के लिए हैं। इसके लिए पीएम मोदी आने वाली 17 सितंबर को ओडिशा आ सकते हैं।
इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
बीपीएल कैटेगरी (गरीबी रेखा से नीचे) के अंतर्गत आने वाली 21-60 साल की उम्र वर्ग वाली एक करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं को योजना के तहत पांच साल तक सालाना 10,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना (Subhadra Yojana) का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। योजना (Subhadra Yojana) का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस स्कीम में सरकारी नौकरी और आयकर देने वाली महिलाएं शामिल नहीं की जाएंगी। वहीं, अगर किसी महिला को किसी दूसरी सरकारी स्कीम्स से हर साल 15,000 रुपये या उससे ज्यादा का लाभ मिलता है तब वह इस स्कीम में शामिल नहीं होगी।
दो किस्तों में मिलेगी योजना की राशि
सुभद्रा योजना (Subhadra Yojana) की सम्मान राशि साल में 5000-5000 रुपये की दो किस्तों में मिलेगी। किस्त राखी पूर्णिमा और महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में सीधे डाली जाएगी। ध्यान रहे इस योजना (Subhadra Yojana) का लाभ केवल ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा।
कैसे कर सकेंगे आवेदन
योजना (Subhadra Yojana) आवेदन करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, ब्लॉक ऑफिस और जन सेवा केंद्रों से फ्री में आवेदन प्राप्त किया जा सकता है।
महिलाओं को मिलेगा सुभद्रा डेबिट कार्ड
ग्रामीण और शहरी इलाके में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं को ‘सुभद्रा डेबिट कार्ड’ दिया जाएगा। इस योजना के लाभार्थियों में से सबसे ज्यादा डिजिटल लेनदेन करने वाली महिलाओं की पहचान की जाएगी। इसके अलावा उन्हें 500 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में 22 अगस्त 2024 को हुई ओडिशा कैबिनेट की बैठक में सुभद्रा योजना को हरी झंडी दिखाई गई। कैबिनेट की तरफ से फैसला किया गया कि सुभद्रा योजना को मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू किया जाएगा। यानी इस योजना का लाभ महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2029 तक दिया जाएगा। कैबिनेट की ओर से योजना के लिए 55825 करोड़ का बजट तय किया गया है।
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