उत्तराखंड के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में 16 को सीबीएसई से मान्यता हासिल नहीं हो पाई। 189 चयनित अटल स्कूलों में केवल 172 ही विधिवत सीबीएसई से मान्य हो पाए हैं। सूत्रों के अनुसार अधूरे मानकों की वजह से सीबीएसई ने आवेदन को स्वीकार नहीं किया। इन स्कूलों को मान्यता दिलाने के लिए नए सिरे से कोशिश शुरू की गई है। मान्यता का पोर्टल खुलने पर दोबारा अर्जी लगाई जाएगी।
प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर विकसित किए जा रहे अटल स्कूल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इन स्कूलों में छात्रों के सभी प्रकार की फीस आदि का पूरा खर्च सरकार खुद ही उठा रही है।संपर्क करने पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि, अटल उत्कृष्ट स्कूलों की मान्यता पर प्रक्रिया जारी है। शेष 16 की मान्यता भी जल्द ही जारी हो जाएगी। इनकी सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैूं।
पीटीए शिक्षकों के मानदेय की रिपेार्ट तलब: देहरादून। अशासकीय स्कूलों में कार्यरत सभी पीटीए शिक्षकों तय मानदेय के दायरे में लाया जाएगा।अभिभावक-शिक्षक ऐसोसिएशन की संस्तुति पर नियुक्त 150 से ज्यादा पीटीए शिक्षकों को सरकार से तय 10 हजार मासिक मानदेय नहीं मिल पा रहा है। अपर माध्यमिक शिक्षा निदेशक एसपी खाली ने सभी जिलों के सीईओ से मानदेय से वंचित पीटीए का ब्योरा मांगा है। 21 दिसंबर 2016 तक मानदेय की श्रेणी में न आ पाए पीटीए शिक्षकों को लेकर विभाग गंभीर है। उस दौरान सरकार की घोषणा के बावजूद देहरादून में 100 से ज्यादा शिक्षकों का मानदेय का लाभ नहीं मिल पाया।
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